यतिवेला विद्यालय शिक्षा ऐन चर्चाको शिखरमा छ । लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको विधेयक संसदमा दर्ता हुनासाथ सडकमा आन्दोलनको आँधी नै आयो । शिक्षकहरूसँग सरकारले वार्तासँगै सम्झौता पनि गर्यो । अब उक्त विधेयक संसदको सम्पत्ति बनेको छ र त्यसलाई समृद्ध बनाउने र पारित गर्ने जिम्मेवारी संसदसँग छ । यो पृष्ठभूमिमा उक्त विधेयकका सकारात्मक–नकारात्मक पक्षबारे यहाँ चर्चा गरिनेछ ।
सकारात्मक पक्ष
विधेयकमा उद्देश्य र कारण उल्लेख छ । परम्पराभन्दा अलि अघि बढेर संविधानको धारा ५६, ५७ र अनुसूची ८ र ९ भित्र समेटिएका व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै विधेयकमा आर्थिक टिप्पणी राखिएको छ, जसमा सरकारका व्ययभार पर्ने तर यति नै भन्न नसकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसमा उल्लिखित व्याख्यात्मक टिप्पणीमा हरेक दफाको के अर्थ हो, किन यो व्यवस्था गरिएको हो भन्ने कुरा कमसेकम यो ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापनका बारेमा विस्तृत रूपमा विधेयकमा उल्लेख गरिनु अर्को सकारात्मक पक्ष हो । यो व्यवस्थाले के कुरा नियममा व्यवस्था हुने हो भन्ने बारेमा स्पष्ट गर्न कोसिस गरिएको छ ।
ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियम निर्देशिका बनाउन विषय नै किटान गरेर लामो सूची प्रस्तुत गरिएको छ । यो सूचीले ऐन कार्यान्वयन गर्न नियम र निर्देशिका बनाउने कुरामा द्विविधा हुनेछैन ।
ऐन कार्यान्वयन मापनका बारेमा समेत विधेयकमा व्यवस्था छ । ऐन बन्ने तर कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर नहेर्ने पुरानो प्रचलनलाई अन्त्य गर्दै ऐनको अडिट गर्ने प्रचलन थाल्न यस विधेयकले पहलकदमी लिएको छ । विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको सूची नै तयार गरी व्यवस्था गर्न कोसिस गरेको छ ।
विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा आपसी समन्वय गर्ने संयन्त्रका रूपमा रहेको विभिन्न समितिमध्ये विषयगत समितिको आवश्यकता र औचित्यबोध गरी सोको उल्लेखन गरिएको छ । साथै, बेपत्ता, सेवाबाट बर्खास्त र पुनर्वहाली भएका शिक्षकहरूको सुविधाका बारेमा विधेयकमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छ । यो लामो समयदेखि समाधान गर्न नसकिएको विषय थियो ।
यसअघिको सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेका सम्झौताका विषयहरू समेत विधेयकमा समेटिएका छन् । यो विधेयक यसरी यही रूपमै पारित भयो भने उनीहरूका लागि न्याय हुनेछ । त्यस्तै, अवधारणा पत्रमा आधारित भएर विधेयकको मस्यौदा गरिनु अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।
नकारात्मक पक्ष
खासमा आउनुपर्ने थियो संघीय शिक्षा ऐन तर आयो विद्यालय शिक्षा ऐन । यो सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष हो । संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखेको छ । तर विद्यालय शिक्षाका नाममा संघीय सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्नु संघीयताको मर्म विपरीत बन्न पुग्यो । यो नै सर्वाधिक आलोचनाको विषय हो ।
संविधानले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भन्ने घोषणा गरेको छ । तर यो विधेयकले त्यसलाई विल्कुल बेवास्ता मात्रै गर्दैन, बरु निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन हुने वैधानिक व्यवस्था समेत गरेको छ ।
सार्वजनिक र निजी दुईथरी शिक्षा नेपाली समाजको समस्या हो भन्ने कुरा धेरै अघिदेखि अत्यधिक भनिंदै आएको विषय थियो । यति हुँदाहुँदै पनि वैधानिक रूपमा नै निजी शिक्षालाई स्थान र प्रोत्साहन हुने गरी आएको विधेयकको यो व्यवस्था संविधानको मर्म विपरीत हुन पुगेको छ ।
संविधानले नचिनेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने प्रस्ताव यो विधेयकले गरेको छ । यो संघीयतासँगै समग्र संविधानकै मर्म विपरीत हुनपुगेको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् र परीक्षा बोर्डको गठनको कुरा पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
शिक्षा विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रम र परीक्षा बोर्ड चाहिं संघको बनाएर विद्यालय शिक्षालाई संघको विषय बनाउने प्रयत्न भएको छ । यो कुरा संघीयता र संविधानको मर्म विपरीत त छँदैछ ती संरचनाहरूमा स्थानीय तहको पनि प्रतिनिधित्व चाहिएला भन्नेसम्म पनि सोचेको पाइएन । यो पक्ष विधेयकको आलोचना र टिप्पणीको विषय हो ।
विद्यालय शिक्षा एकल अधिकारका रूपमा स्थानीय तहलाई संविधानले नै सुम्पेको छ । एकल अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने कुरा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ ले स्पष्ट गरेको छ । साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउँदा समन्वय र परामर्श अनिवार्य गरेको छ । यतिका संविधान र कानुनका व्यवस्थाका बावजुद पनि यस प्रकारले ती कानुनका व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आएको विधेयकले सिंगो संविधान, संघीयता र यसलाई व्यवस्थित गर्न बनेको अन्य कानुनहरूको समेत बेवास्ता गरेको छ भन्न सकिन्छ ।
समीक्षाका सवाल
विद्यालय शिक्षा विधेयकका सकारात्मक–नकारात्मक पक्ष केलाएपछि केही सवालमा समीक्षा पनि आवश्यक देखिन्छ । यो विधेयक संविधान जारी भएलगत्तै आउन जरूरी थियो । असमयमा ल्याउँदा सबैले आ–आफ्ना ढंगले खेल्ने मौका पाए । खासगरी संघीयता विरोधीहरूले यसमा नराम्रोसँग खेले । यसैको परिणाम यो विधेयक यस रूपमा आएको हो भन्न सकिन्छ ।
विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषय हो । यसमा कसैको अतिक्रमण संविधानसम्मत हुँदैन । यसमा सबै पक्ष सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा प्रष्ट हुन जरूरी छ । यस्तो अवस्थामा यो विधेयकलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक हैन, संघीय शिक्षा विधेयकका रूपमा परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि विधेयक आउँदा पनि संघीय शिक्षा विधेयक होइन, विद्यालय शिक्षा विधेयकका रूपमा आउनु दुःखद् पक्ष हो । यही अनावश्यक ढिलाइले स्थानीय तहमा शिक्षकप्रति दबाब वा प्रभाव देखिए । विभिन्न कारणले शिक्षकहरू स्थानीय तह मातहत बस्न अस्वीकार गर्ने वातावरण बन्नु र शिक्षकहरूले जननिर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई अस्वीकार गर्नु अस्वाभाविक र अस्वीकार्य विषय हुन् । संविधानले किटान गरेको स्थानीय तहको अधिकारका विरुद्ध उभिनु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । यसतर्फ संघीयता र संविधान पक्षधर सबै शक्ति गम्भीर हुन जरूरी छ ।
पाँच वर्ष अगाडि नै तयार अवधारणापत्रमा आधारित भएर विधेयक आएको छ । उक्त अवधारणापत्रमा संघीय शिक्षा ऐन भनिएको छ, तर विधेयक विद्यालय शिक्षा ऐनका रूपमा आउनु अर्को समस्या हो । एकातिर यो स्थानीय तहको अधिकार अतिक्रमण गर्दै आयो भने सँगै यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी बाँड्यो जुन व्यवस्था संविधानप्रदत्त अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरणको विरुद्धमा छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकमा कार्यविस्तृतीकरणको पुनरावलोकन गरी अधिकारलाई अझ बढी स्पष्ट पारिएको छ । यो काम प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अगुवाइमा भइरहेको छ । सो कार्यले अन्तिम रूप लिन नपाउँदै विधेयक मार्फत अधिकार बाँडफाँटलाई एकप्रकारको धृष्टता मान्न सकिन्छ ।
अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक हैन, संघीय शिक्षा ऐनको खाँचो छ । संघीय शिक्षा ऐनका व्यवस्थाहरू संविधान, यसमा उल्लिखित अनुसूची र कार्यविस्तृतीकरणले तोकेभन्दा पर जान सक्दैन र हुँदैन भन्नेमा सचेत हुन जरूरी छ ।
विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषय हो । यसमा कसैको अतिक्रमण संविधानसम्मत हुँदैन । यसमा सबै पक्ष सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा प्रष्ट हुन जरूरी छ । यस्तो अवस्थामा यो विधेयकलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक हैन, संघीय शिक्षा विधेयकका रूपमा परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि संविधान बमोजिम बाँडफाँट गरिएको अधिकारलाई कहींकतैबाट अतिक्रमण नहुने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ । संविधानले परिकल्पना गरेको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्न जरूरी छ । मुलुकका दुईथरी शिक्षाको प्रचलन अन्त्य गर्ने दिशातर्फ ठोस कदम चाल्न जरूरी छ । यति कुरा यसै विधेयकको परिमार्जन मार्फत गर्न सकिन्छ ।
